राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरीता दि.14 मार्च 2023 पासून कर्मचाऱ्यांकडून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे . यामध्ये जुनी पेन्शन ही प्रमुख मागणी असणार आहे , तर इतर 17 मागण्या देखिल राज्य सरकारसमोर मांडण्यात येणार आहे .या संपामध्ये राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी सहभाग नोंदविणार आहेत .
या संपामध्ये जुनी पेन्शन ही प्रमुख मागणी असून, नविन पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागु करण्यात यावी ही प्रमुख मागणी मान्य झाल्याशिवाय इतर 17 मागण्यांवर चर्चा होणार नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहे . तसेच सर्वांना किमान वेतन देवून , कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करावे , तसेच सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावेत .
अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करावे , तसेच कोरोना काळांमध्ये मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहीत वय मर्यादित सूट देण्यात यावी .सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजुर करण्यात यावेत .चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजुर पदे निरसित करु नये , चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजुर करावे .
शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तात्काळ सोडवावे , सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे .नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करण्यात यावे , नर्सेस / आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करावे .मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरु करण्यात यावे .
उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावे , या संदर्भात मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे .वय वर्षे 80 ते 100 या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी .
कामगार – कर्मचारी -शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालक धार्जिणे बदल रद्द करावे .आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्याहन भत्ता लागू करण्यात यावा .
शिक्षण सेवक , ग्रामसेवक आदिंना मिळणाऱ्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धी करण्यात यावी .शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण / कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा .सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत झालेल्या अन्यायाचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीस पुर्णपणे अपयश आले असून शासनाने याबाबत पुनर्विचार करुन वेतना संदर्भात कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय सत्वर दूर करावा .
अशा वरील प्रमुख 18 मागण्यांकरीता राज्य शासन सेवेतील सुमारे 17 लाख शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत .