मागील कित्येक वर्षापासून शासकीय नोकरी मध्ये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची नोकरी पूर्ण होतच पेन्शन चालू होते. त्यामध्ये पुढे विविध बदल करण्यात आले. आता अलीकडे शासकीय सोबतच खाजगी नोकरीमध्ये देखील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत आहे.
तुम्ही जर कोणत्याही नोकरी खात्यात असाल अशावेळी तुमच्या पगारांमधून काही पैसे कट केले जात असतील तर तुम्हाला ईपीएफओ च्या माध्यमातून सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन सुरू होते.
मित्रांनो भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांकरिता विविध योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये ही एक योजनाच आहे ज्या योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांचे पैसे पगारांमधून कट केले जातात आणि त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर तेच पैसे दिले जातात. विशेष म्हणजे त्यावर 7.1% व्याज देखील मिळेल…
खाजगी कर्मचारी सुद्धा वर्षांमध्ये कमीत कमी पाचशे रुपयांची गुंतवणूक व जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकतात. तुम्हाला सुद्धा सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन सुरू करायचे असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला अर्ज दाखल करावा लागेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज अंतिम तारीख तीन मे 2023 असणार आहे.
इ पी एफ च्या कायद्यामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे कलम सहा च्या माध्यमातून 1995 मध्ये शासकीय पेन्शन प्रणाली स्थापन करण्यात आले 1995 च्या प्रणालीनुसार पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून 8.33% योगदान द्यावे लागते.
जास्तीत जास्त दिली जाणारी प्रत्येक महिन्याची पेन्शन ही ईपीएस 95 च्या माध्यमातून पाच हजार रुपये किंवा सहा हजार रुपये निश्चित केली जाते. पेन्शन योजने करिता प्रारंभिक ठरणाऱ्या पाच हजार रुपये 8.33% व्याज द्यावे लागते…
ईपीएफओची उच्च पेन्शन योजना नक्की काय आहे, याचे एक उत्तम उदाहरण पाहा;
मित्रांनो जर तुमचा मूलभूत पगार हा किमान 40 हजार रुपये इतका असेल तर अशा वेळेस आपला जो काही मूलभूत पगार असेल त्याच्या 12% ईपीएफ खात्यात जमा करतात.
जीपीएस नियुक्तच्या योगदानाकरिता सर्वात प्रथम बाराशे पन्नास रुपये मिळत असतात. ज्या माध्यमातून मूलभूत पगार बारा टक्के यासोबतच उर्वरित तीन हजार पाचशे पन्नास रुपये खात्यामध्ये जमा होतो…
यासोबतच जर तुम्ही उच्च प्रकारची पेन्शन निवडली असेल तर अशावेळी तुम्ही ज्यावेळी सेवानिवृत्त व्हाल. त्या महिन्यापासून वास्तविक मूळ पगाराच्या सोबतच जो काही महागाई भत्ता असेल त्यावर पेन्शन निश्चित केले जाते.